Uttarakhand News: अंत्योदय निःशुल्क गैस रिफिल योजना लागू करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य, CM धामी ने बैठक कर अधिकारियों को दिए ये निर्देश…

देहरादून. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज सचिवालय में खाद्य विभाग की समीक्षा की. इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि अंत्योदय निःशुल्क गैस रिफिल योजना लागू करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य है. मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि यह सुनिश्चित किया जाए कि इस योजना का लाभ अंत्योदय कार्डधारकों को शत-प्रतिशत मिले.

मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि मुख्यमंत्री अंत्योदय निःशुल्क गैस रिफिल योजना के तहत लाभार्थियों को सिलेंडर भरने के लिए धनराशि डी.बी.टी. के माध्यम से दी जाएगी. खाद्य विभाग इसके लिए व्यवस्था बनाएगा कि इस धनराशि का उपयोग लाभार्थी केवल सिलेंडर भरने के लिए ही कर सके. राज्य में 1 लाख 84 हजार अंत्योदय कार्डधारक परिवार इस योजना से जुड़े हैं, योजना का लाभ प्रदेश के लगभग 10 लाख लोग ले रहे हैं.

मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत सभी लाभार्थियों का डेटा अद्यतन किया जाए. वरिष्ठ नागरिकों एवं अन्य पात्र लोग बायोमैट्रिक कठिनाइयों के कारण राशन से वंचित न रहें, ऐसे सभी मामलों में ऑफलाइन प्रमाणीकरण या वैकल्पिक प्रणाली से राशन वितरण सुनिश्चित किया जाए.

उन्होंने कहा कि खाद्यान्न भंडारण की वर्तमान क्षमता और गोदामों की भौतिक स्थिति की समीक्षा कर संरक्षित और सुरक्षित भंडारण की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए. मुख्यमंत्री ने कहा कि वन नेशन वन राशन कार्ड योजना को प्रभावी रूप से लागू किया जाए ताकि किसी भी स्थान से राशन प्राप्त करने में कोई बाधा न हो.

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि ई-पूर्ति पोर्टल पर रियल टाइम ट्रांजैक्शन डेटा की निगरानी सुनिश्चित की जाए. आधार सीडिंग एवं मोबाइल ओटीपी आधारित वितरण प्रणाली को सशक्त बनाया जाए. फर्जी राशन कार्ड की पहचान कर संबंधित पर कार्रवाई की जाए. लापरवाही या अनियमितता बरतने वाले डीलरों और अधिकारियों को तत्काल निलंबित किया जाए. हर माह समय पर सभी कार्डधारकों को संपूर्ण राशन उपलब्ध कराया जाए.

मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि दूरस्थ एवं पर्वतीय क्षेत्रों में पूर्व-स्टॉकिंग की ठोस व्यवस्था सुनिश्चित की जाए. राज्य में गोदामों की स्थिति की समीक्षा कर आवश्यकतानुसार आधुनिकीकरण एवं विस्तार किया जाए. बफर स्टॉक की योजना हर जिले के लिए तैयार की जाए. मिड-डे मील एवं आंगनबाड़ी केंद्रों को समयबद्ध ढंग से खाद्यान्न की आपूर्ति सुनिश्चित हो. खाद्य शिकायत निवारण प्रणाली पर प्राप्त शिकायतों का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित किया जाए.