Uttarakhand News- राज्य आंदोलनकारियों की पेंशन में बड़ी बढ़ोतरी: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दी मंजूरी, प्रदेशभर में विकास कार्यों के लिए 397.39 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति…..

उत्तराखंड: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखण्ड राज्य आदोलन के दौरान शहीद हुए राज्य आंदोलनकारियों के आश्रितों की पेंशन प्रतिमाह 3000 से बढ़ाकर 5500 प्रति माह, उत्तराखण्ड राज्य आंदोलन के दौरान विकलांग होकर पूरी तरह शय्याग्रस्त हुए राज्य आंदोलनकारियों की पेंशन प्रतिमाह 20,000 से बढ़ाकर 30,000 प्रति माह, उत्तराखण्ड राज्य आंदोलन के दौरान सात दिन जेल गए अथवा राज्य आंदोलन के दौरान घायल हुए राज्य आंदोलनकारियों की पेंशन प्रतिमाह 6,000 से बढ़ाकर 7,000 और उत्तराखण्ड राज्य आंदोलन के दौरान जेल गए या घायल श्रेणी से भिन्न अन्य राज्य आंदोलनकारियों की पेंशन प्रतिमाह 4500 से बढ़ाकर 5500 किए जाने का अनुमोदन प्रदान किया है.

प्रदेश में विभिन्न अवस्थापना सुविधाओं के विकास आदि के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 397.39 करोड की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है. जबकि जनपद चमोली के अन्तर्गत विकासखंड नन्दानगर में पार्किंग के निर्माण के लिए 3.20 करोड़ की धनराशि स्वीकृत किए जाने का अनुमोदन प्रदान किया है.

मुख्यमंत्री द्वारा विश्व बैंक सहायतित परियोजना, यू-प्रिपेयर को अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 में राजस्व मद में 30 करोड़ की धनराशि स्वीकृत किए जाने का अनुमोदन प्रदान किया गया है. जिलाधिकारियों द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 में अहेतुक सहायता, गृह अनुदान, अनुग्रह अनुदान, मानसून काल में मार्ग सुचारू करने के लिए मलबा बोल्डर सफाई का कार्य, क्षतिग्रस्त परिसम्पत्तियों की मरम्मत और क्षमता विकास के लिए राज्य आपदा मोचन निधि मद से 92.50 करोड़ की धनराशि अवमुक्त किए जाने का अनुमोदन प्रदान किया है.

पंचम राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के क्रम में मुख्यमंत्री द्वारा नगर पंचायत चमियाला में सेंट्रल कंट्रोल कटार मॉनिटरिंग सिस्टम और एलईडी लाईटों की स्थापना के लिए 3.07 करोड, पंचम राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के क्रम में समस्त जिला पंचायतों को वित्तीय वर्ष 2005-26 की चतुर्थ त्रैमासिक किश्त 79.09 करोड़ की धनराशि संबंधित जिला पंचायत को आवंटित किए जाने का अनुमोदन प्रदान किया गया है.

इसके अलावा शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 अध्ययनरत और नवीन प्रवेशित बच्चों के प्रतिपूर्ति व्यय के लिए अनुदान स०-11, 30 और 31 में कुल प्राविधानित 178 करोड की धनराशि अवमुक्त किए जाने का अनुमोदन प्रदान किया गया है. नियोजन विभागान्तर्गत उत्तराखण्ड निवेश और आधारिक संरचना बोर्ड के अन्तर्गत हरिद्वार कॉरिडोर परियोजना के अन्तर्गत सतीकुंड पुनर्विकास योजना के लिए 10 करोड़ की धनराशि स्वीकृत किए जाने के साथ ही जनपद अल्मोड़ा में ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक निर्माण और ऑटोमेशन आदि कार्यों के लिए 1.53 करोड़ की धनराशि अवमुक्त किए जाने का अनुमोदन प्रदान किया है.